एरिक कन्डेल,रुपन्देही  – नेपालमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र?

नेपालको शासन व्यवस्थामा समय-समयमा परिवर्तनहरू भए, कहिले राजतन्त्रको उचाइमा देशले उन्नति गर्‍यो, त कहिले गणतन्त्रको अभ्यासले जनतालाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरियो। तर वास्तविकता के हो भने—कुनै पनि तन्त्र आफैंमा खराब वा असल हुँदैन। यदि नेतृत्व कुशल, दूरदर्शी, र राष्ट्रप्रति समर्पित भयो भने कुनै पनि शासन प्रणालीले देशलाई उन्नतितिर डोर्‍याउँछ।

राजसंस्थाको इतिहास हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, र महेन्द्र वीर विक्रम शाह जस्ता व्यक्तित्वहरूको योगदान बिर्सन सकिन्न। राष्ट्र निर्माणदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम राख्न, उनीहरूको नेतृत्व हाम्रो इतिहासको गौरवपूर्ण पानामा दर्ज छ। त्यसैगरी, राणा कालमा पनि केही दूरदर्शी कामहरू भए, जसले मुलुकको आधारशिला तयार पारे। तर सत्ताको स्वरूप जस्तोसुकै होस्—सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियता हो। नेपाल बहुल समुदायको साझा घर हो। ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, नेवार, तामाङ, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम—सबै जाति, धर्म, र भाषाभाषीहरूको समुचित सम्मान र सहभागिता विना सिंगो राष्ट्र कहिल्यै बलियो बन्न सक्दैन। अन्ततः, नेपालभन्दा ठूलो न कुनै जाति छ, न कुनै व्यक्ति।

राजसंस्थाको पुनःस्थापना—औचित्य के?

राजसंस्थाको पुनःस्थापनाबारे बहस चल्नु स्वाभाविक हो। तर आजको युगमा सर्वसत्तावादी राजा होइन, जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री आवश्यक छ। यदि राष्ट्रपतिलाई हटाएर एक संवैधानिक राजा (Ceremonial Head of State) राख्ने हो भने—राष्ट्रप्रति निष्ठा राख्नेहरूलाई त्यसमा आपत्ति हुने कारण देखिन्न। प्रदेश खारेजीको माग—समाधान कि समस्या? प्रदेश संरचनाको आलोचना गर्नुको मुख्य कारण भनेको विकेन्द्रीकरणको नाममा भएको अपारदर्शी व्यवस्थापन हो। प्रदेश व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाएको र जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको गुनासो जायज छ। तर समस्या प्रदेशको अस्तित्व होइन—यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभाव हो।

यदि ७ प्रदेशलाई घटाएर ५ प्रदेशमा सीमित गरियो, सांसद संख्यामा ५०% कटौती गरियो, र उच्च उत्पादकत्वका क्षेत्रमा प्रदेशले लगानी गरे—देशले आर्थिक छलाङ मार्न सक्छ। प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन संविधानको धारा ५७ (शक्तिको बाँडफाँड), धारा ५८ (वित्तीय अधिकार), र धारा ५९ (राजस्व स्रोतको बाँडफाँड) मा संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ। प्रदेशहरूले आन्तरिक आम्दानीका स्रोतलाई विस्तार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भयो भने आर्थिक निर्भरता घट्छ। तर त्यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी प्राथमिकता हुनुपर्छ। वित्तीय असमानता—सबैभन्दा ठूलो चुनौती आजको प्रमुख समस्या भनेको वित्तीय असमानता हो। कुनै प्रदेशसँग स्रोत छ, तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन; कुनैसँग आवश्यकता छ, तर स्रोतको अभाव। यसले गर्दा केही प्रदेशहरू सम्पन्न हुँदै गए, भने केही अझै गरिबीको चक्रमा फसेका छन्। विकेन्द्रीकरणको मूल उद्देश्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने हो। तर आज पनि पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति, र अन्य प्रशासनिक कार्यका लागि जनतालाई राजधानी धाउन बाध्य पारिएको छ। यदि यी सेवाहरू प्रदेशस्तरमै उपलब्ध गराइए अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी उपयोग हुने थियो। राजधानी केन्द्रित व्यवस्थाका कारण आर्थिक स्रोतहरू एक ठाउँमा मात्र खिचिनु विकासमा अवरोध बनेको छ। बित्तीय समानिकरण अनुदान, आकस्मिक अनुदान जस्ता योजनाहरू राजनीतिक प्रभावमा परेर बाँडफाँड हुँदा पहुँचवाला वर्गलाई मात्र फाइदा पुगेको छ।

के गर्ने? समाधान के हो?

१. प्रदेश संख्या पुनरावलोकन—व्यवहारिक र आर्थिक रूपमा प्रभावकारी हुने गरी ५ प्रदेश कायम।

2. संविधान संशोधन—राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय अधिकारलाई प्रदेशलाई स्वायत्तता दिन मिल्ने गरी परिमार्जन।

3. प्रशासनिक सेवा विकेन्द्रीकरण—पासपोर्ट, श्रम, न्यायिक सेवा लगायतका अत्यावश्यक कार्यहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण।

4. उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी—कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, र पूर्वाधारमा प्रदेशले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने नीति।

5. राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण—बित्तीय अनुदान र विकास योजनामा पारदर्शी र वैज्ञानिक आधारमा निर्णय।

नेपाललाई स्थायित्व दिन, जनताको वास्तविक चाहना सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न शासन व्यवस्थाभन्दा ठूलो प्रश्न—कसरी राम्रो शासन दिने भन्ने हो। सत्ताको स्वरूप जस्तोसुकै होस्, हाम्रो एक मात्र उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुनुपर्छ। नेपालका लागि अब टुटफुटको होइन, एकताको समय हो। बाहिरी प्रभावलाई रोक्दै आन्तरिक स्रोत र सम्पदाको उचित परिचालनले मात्र यो देश समृद्ध बन्न सक्छ।

निष्कर्ष ,मेरो धारणा स्पष्ट छ—राष्ट्रभन्दा ठूलो केही छैन। कुशल नेतृत्व र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा कुनै पनि तन्त्र सफल हुँदैन। जबसम्म सत्ताका स्वरूपहरू जनताको हितमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तबसम्म विकास सम्भव छैन।

हाम्रो साझा पहिचान—राष्ट्रप्रेम र नेपालिपन हो। अबको बाटो सहकार्य, पारदर्शिता, र समृद्धिको बाटो हो। विवाद होइन, समाधान खोजौं। विचार होइन, कर्मले राष्ट्र बदलौं।

एरिक कन्डेल,

https://www.facebook.com/christofer.kishan