औषधि व्यवस्था विभागले २०७९ साउनमा ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न तीन वटा कम्पनीलाई अनुमति दियो ।

विभागले औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा नेशनल हेल्थ केयर, मारुती फर्मास्युटिकल्स र रोयल फर्मास्युटिकल्सलाई ६५० एमजी सिटमोल उत्पादन अनुमति दिएको छ ।

जसअनुसार तीनवटा कम्पनीले उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, एक वर्ष बितिसक्दा बजारमा औषधि आएको छैन । अनुमति पाइसकेर पनि ६५० एमजीको सिटामोल बजारमा आउन नसक्नुको कारण औषधी व्यवस्था विभाग नै हो ।

विभागका महानिर्देशक नारायप्रसाद ढकाल भने ६५० एमजीको सिटमोल नेपालका लागि औचित्यहीन भएको बताउँछन् । ‘नेपालको लागि ५ सय एमजीको सिटमोल आवश्यक हो । तर, ६५० एमजीको सिटमोल उत्पादन गर्नका लागि अनुमति दिइयो’ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘६५० एमजी सिटमोल नेपालमा आवश्यक पर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।’

विभागले उत्पादन गर्नका लागि अनुमति दिएपनि बजारमा जानका लागि उत्पादक कम्पनीले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ढकाल भने ६५० एमजीको सिटामोल बजारमा पठाउन अनुमति नदिने पक्षमा छन् ।

‘६५० एमजीको सिटमोलको विषयमा पर्याप्त छलफल नभएसम्म बजार पठाउनका लागि अनुमति दिइदैन,’ ढकालले भने, ‘मेरो कार्यकालभन्दा अगाडि औषधिको मात्रा बढाउनु नै मूल्य बढाउनका लागि गरिएको चलखेल थियो ।’

news is used for developing purpose only