युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

। नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । टिकटकबाट सामाजिक सद्‍भाव बिगार्ने काम गरेकाले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

मन्त्री शर्माका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछ, त्यसका लागि कुनै डेडलाइन तोकिएको छैन ।

‘टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जान प्राविधिक रुपमा केही समय लाग्ला तर तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘त्यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने छ ।’

कुन कुन देशमा बन्द छ टिकटक ?

टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश होइन । भारत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, नर्वे, न्यूजिल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका देशले पनि टिकटक बन्द गरेका छन् । उनीहरुले डाटा सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन्।

डेनमार्कले गत मार्चमा आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको थियो । अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानडाले पनि सबै सरकारी मोबाइल डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएका छन् ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय